२०८२ माघ २५, आईतवार ०७:५७
धनुषा प्रहरीले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानबाट निर्वाचन आचरसंहिता विपरीत पोष्टर, व्यानर, स्टिकर, झण्डा लगायतका सामग्रीहरु हटाएका छन् । शनिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले जनकपुरधाम नगर भित्र अनुगमन गरी १ हजार ५ सय संख्याको हाराहारीमा आचार संहिता विपरितका त्यस्ता सामग्रीहरु हटाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी गणेशबहादुर बमले आचार संहिता विरित प्रयोग गरिएको पोष्टर, व्यानर, स्टिकर, झण्डा लगायतका सामाग्री हटाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि प्रहरीले आफै ती सामाग्री हटाएका बताए ।
फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ ले सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचार सामग्री टाँस्न, झुन्ड् याउन वा प्रदर्शन गर्न कडाइका साथ रोक लगाएको हो । तर, यही आचारसंहिता विपरीत जनकपुरधामका मुख्य सडक, चोक, बिजुलीका पोल, सार्वजनिक भवन आसपास तथा भीडभाड हुने स्थानहरूमा विभिन्न पार्टीहरुले पोष्टर ब्यानर भण्डा लगायतका सामाग्री खुलेआम रुपमा प्रयोग गरिएको देखिएपछि केही दिनदेखि निकै आलोचना भइरहेको थियो ।
खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बढी पोष्टर र झण्डा ‘ अब कि बार बालेन सरकार’ लेखिएका ब्यानरहरू झुन्ड्याएको थियो । शहरका रामचोक, शिवचोक, जानकी मन्दिर आसपास, जनकचोक, मिल्स एरिया, क्याम्पस रोड, मुरली चोक, एयरपोर्ट एरिया, बसपार्क क्षेत्रलगायतका स्थानमा दर्जनौँ पोल र सार्वजनिक संरचनामा ब्यानर, पोस्टर झुण्डयाइएको थियो ।
माघ ४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसक्दा पनि यस्ता प्रचार सामग्री हटाउनेतर्फ सम्बन्धित दल गम्भीर नदेखिएको भनी आलोचना भइरहेको थियो । विभिन्न संचार माध्यममा समाचारहरु समेत आउन थालेपछि प्रहरी सक्रिय भएका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ अनुसार कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, पोल, पार्क, सरकारी भवन, पर्खाल, पुल वा सार्वजनिक स्थलमा पोस्टर, फ्लेक्स, ब्यानर, पर्चा वा झण्डा राख्न पाइँदैन ।
यस्ता सामग्री निजी सम्पत्तिमा राख्नुपरेमा पनि सम्बन्धित घरधनी वा मालिकको लिखित अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘स्वच्छ, मर्यादित र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सार्वजनिक स्थानलाई राजनीतिक प्रचारको अखडा बनाइनु हुँदैन ।’ तर, जनकपुरधाममा देखिएको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ ।
सामान्यतया आचारसंहिता उल्लङ्घनमा आयोगले चेतावनी, जरिवाना, प्रचार सामग्री हटाउने आदेश वा उम्मेदवारीसमेत खारेज गर्ने अधिकार राख्छ । तर, जनकपुरधाममा हालसम्म यस्ता कदम प्रभावकारी रूपमा चालिएको देखिँदैन ।
